मानिसले समाजमा गर्ने कृया, प्रतिकृया, अन्तरक्रिया, बहस, छलफल, सचेत हस्तक्षेप र प्रयासहरूले समाजलाई गतिशील बनाउँदै परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउँछ । यस प्रकृयाले समाजमा मानिसहरु बीच साझा धारणा र व्यवहारको विकास गर्दै सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेलिरहेको हुन्छ । मानिसले विकास गरेको शिक्षाले धेरै अवसर सृजना र प्राप्त गर्नका साथै सामाजिक चुनौतीहरुको समाधान गर्ने प्रकृयालाई सहजिकरण गरिरहेको हुन्छ । मानिस शैक्षिक संरचनाको विकास र प्रयोगले अन्य सबैभन्दा भिन्न सामाजिक प्राणी बन्यो । 

विश्वमा समृद्ध र सफल भएका वा मानिएका समाज र राष्ट्रले समय र सन्दर्भ अनुकूलको शिक्षा नीति, कार्यक्रम, बजेट र व्यवहार लिएको पाइन्छ । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्राउने शैक्षिक केन्द्र बनेका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट शैक्षिक सँगै अन्य उत्पादन र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक उत्पादनशिल जनशक्ति प्राप्त गरेका छन् । हाम्रा धेरै विद्यार्थी र युवाहरुका आँखामा ती देश र समाजका सपनाहरु बुनिएका छन् । नेपालले पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट गुणस्तरीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक सामुदायिक शिक्षा दिने विद्यालय संरचना र नीतिगत आधार तयार गर्न आवश्यक छ । शिक्षाका सरोकारवाला पक्ष शैक्षिक नतिजा र नीति दुबै प्रति सकारात्मक देखिदैनन् । उनीहरुका असन्तुष्टिहरु सडक, सामाजिक संजाल र संचार माध्यमदेखि सदनमा छताछुल्ल पोखिरहेका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले शिक्षाको विषयलाई चुनावी र पार्टीका घोषणा पत्रमा सीमित बनाउँदै लगेका छन् । देशको शिक्षाको अवस्था, ऐनको व्यवस्था र उनीहरुका घोषणामा एकरुपता देखिदैन । संविधानको कुरा गरेर नथाक्ने नेता र नेतृत्व कार्यान्वयनको कुरा गर्ने सदनमा एक भएर साझा धारणा र नीति बनाउन सकिरहेका छैनन् । 

विश्वका सबै समाजमा औपचारिक शिक्षा अनिवार्य बनेको छ । हाम्रो संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य पढ्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ले पनि २०८५देखि लागु हुने गरी ८ कक्षा नपढेका नागरिक योग्य नहुने सूची पनि तयार गरेको छ । यसले पनि शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकार भएको देखाउँछ । यो शिक्षा ऐनको महत्व र आवश्यता संविधानले दिएको नागरिकको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा जनताको शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा नागरिको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । संििवधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अधिकारको रुपमा हेरेकोले शिक्षालाई अधिकार मान्ने विद्यालय संरचनाको विकास गर्न नागरिकमा पनि साझा धारणा र बुझाई निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

विद्यालयको संविधान अनुरुप पुनःसंरचना 

संविधानले प्रष्ट निःशुल्क शिक्षा दिने र शिक्षालाई अधिकारको रुपमा संरक्षण, परिपूरण गर्ने विद्यालय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । यसले विद्यार्थीबाट प्रत्यक्ष शुल्क लिने (संस्थागत वा निजी) विद्यालयमा शुल्कको संरचनामा पुनः संरचनाको आवश्यता देखाएको छ । २३ प्रतिशत विद्यालयले करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर शिक्षा दिइरहेका छन् । विद्यमान संस्थागत विद्यालयको संरचना र संविधानको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना एक अर्कासँग बाझिन्छन् । त्यसैले पनि यस्ता विद्यालय संरचनामा परिवर्तन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । निजी, सामुदायिक र अन्य विद्यालयभित्र रहेका असल अभ्यास, अनुभवलाई लिएर नयाँ सामुदायिक विद्यालय संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । अर्को, संविधानले दलित, महिला, अपाङ्गता, गरिवी, क्षेत्र र अन्य कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि औपचारिक शिक्षाको पहुँच बाहिर नराख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर अझै पनि हाम्रा विद्यालय बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, महिलामैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैन । हाम्रा विद्यालयका भैतिक संरचना र समाजमा रहेका विभेदकारी सामाजिक र मानसिक संरचनाले पनि विद्यालयको पहुँच, विद्यालयमा उनीहरुलाई टिकाउने र सिकाउने प्रकृयामा बाधक बनिरहेको देखिन्छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसद, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना समिति र उप समितिको प्रतिवेदनमा संस्थागत विद्यालयको विषयमा हलो अड्किएको देखिन्छ । यसको हल हामीले संविधान मार्फत खोज्न पर्छ । संविधानले देखाएको संरचनागत सुधार मार्फत नीतिगत समाधानको कार्यान्वयन गर्ने खाका विधेयकले तयार गर्न पर्छ । शिक्षालाई व्यापार भन्दा पनि  अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । त्यसैले राज्यले ऐन बनाएर सबैको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक सहभागितामा र सहकार्यमा जोड दिन सक्न पर्छ । हाम्रा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको केहि दशकको तथ्याकहरुले पछिल्लो दशकमा सामुदायिक विद्यालयको स्थापना दर र विद्यार्थी प्रतिशत दुबै घट्दा संस्थागत विद्यालयमा भने दर बढेको देखिन्छ । पछिल्लो दशकमा संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनिएको भए पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालय भित्र पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिने र अंग्रेजी माध्यमको अनुकरणले गुणस्तरको स्पमा प्रवेश गरेका छन् । यसले हाम्रो समाजमा रहेको र संविधानले मातृ भाषाको शिक्षाको अधिकारलाई पनि सपना जस्तो बनाएको छ । निजी विद्यालय समुदायको रोजाइको विद्यालय संरचना बन्दै गएको देखिन्छ । 

संविधानमा भएको निःशुल्क शिक्षा केवल विद्यार्थीका लागि मात्र निःशुल्क हो । यो भनेको विद्यार्थीको नामका अभिभावकबाट पनि शुल्क लिन मिल्दैन भन्ने हो । विद्यालय शिक्षा पढेको कसैले शुल्क तिर्न पर्दैन भनेको हो । यसलाई हाम्रा सामाजिक संरचना, नाफामूलक संस्था, कमाउने व्यक्तिले शिक्षामा केहि लगानी गर्न पर्दैन भनेको भने हैन । शिक्षामा उनीहरुको जिम्मेवारी, लगानी, सहभागिता बिना गुणस्तरीय शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालय बन्न सक्दैन । संविधानले नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको छ । शिक्षालाई सार्वजनिक संरचनाको रुपमा विकास गर्न हामी सबैको सामुदायिक शैक्षिक संरचना विकास गर्न हात बढाउने र जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरिन पर्छ । अहिलेको शुल्क भन्दा सामुदायिक संस्थाहरुसँगको सामुदायिक सहकार्यबाट लगानी जुटाउने नीति अवलम्बन गर्न पर्छ । हामीसँग भएका सामुदायिक संरचनाले शैक्षिक जिम्मेवारीको रुपमा शिक्षामा लगानी र सहयोग गर्ने अवधारणामा जान पर्छ । त्यस्तै पढ्ने बेला शुल्क नलिने तर पढिसकेर रोजगार भएका प्रत्येक व्यक्ति, प्रालि र अन्य नाफामूलक संस्थाहरुले कमाइको निश्चित प्रतिशत प्रगतिशील आधारमा स्थानीय तह अन्तर्गत शैक्षिक कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गर्न सक्न पर्छ ।  सरकार, अभिभावक र समुदायले अहिलेको निजी शैक्षिक संरचनाको विकल्पमा सामुदायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न पर्छ । अहिले शिक्षामा देखिएको लगानीको अभावलाई कम गर्न र शिक्षाको अधिकार शुनिश्चितता गर्न सामुदायिक लगानी, सहभागिता र सहकार्य गर्ने वातावरण शिक्षा ऐनले खोज्न पर्छ । 

सामुदायिक शिक्षा

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संविधानले र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई स्थानस्य विषयबस्तुका आधारमा पाठ्यक्रम, पाठ्य सामाग्री, परीक्षा संचानन गर्नेदेखि विद्यालयको संचालन, संरक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन  गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तह र समुदायमा हस्तान्तरण गरेको छ । यसले सिकाउने विषयमा स्थानीय ज्ञान, सिप, भाषा, अनुभव, कला, साहित्य र समाजलाई पनि प्राथमिकता आवश्यक बनेको छ । साथै, अबको शिक्षाले विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने आत्मबल, सिप, ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । सारमा हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीको सिकाइको जरालाई हाम्रै समाजमा गाडिन सँगै विश्वमा फैलने सामथ्र्य पनि राख्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्न आवश्यक बनेको छ । 

अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली लथालिङ्ग, अन्योल, विचार विहिन शैक्षिक प्रणालीमा परिणत भइसकेको देखिन्छ । यसले बिद्यार्थी हाम्रै समाजमा सपना र भविश्य देख्न नसक्ने बन्दै गएका छन् । सामाजिक संजालमा विद्यालयको विदाई कार्यक्रमका खिचिएका ‘खै कुन देशमा फेरि भेटौला’ भनेर सर्टमा लेखिएका दृष्यहरुले यस्तै यस्तै सन्देश दिएका छन् । यति मात्र हैन विदेशिनु सामाजिक दवाव र प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको छ । म आफै पनि विद्यार्थी र युवा पनि भएकाले साथिभाइसँग हुने गफ, छलफल र सपनामा नेपाली समाज छुट्दै गरेको अनुभव गरेको छु । समुदायको शिक्षामा सहभागिता, नेतृत्व र अपनत्वले मात्र सामुदायिक शिक्षाको विकास सम्भब छ । शिक्षाले आफ्नो समाजका समस्याहरु पहिचान गर्न सक्ने, समस्याका कारणहरुको पहिचान विश्लेषण गर्ने, समधान गर्ने सपना र कल्पना गर्ने र समाधानको प्रयास गर्न जोड दिन सक्न पर्छ । 

आज हाम्रो शिक्षा र समाजको सम्बन्धमा संकट आएको देखिन्छ । यो संकट शैक्षिक संकट मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक सबै संकटको रुपमा समाजमा तीब्रताले फैलिरहेको पाइन्छ । समाजको विकास हाम्रो समाज जहाँ छ, त्यहाँबाट नै हुन सक्छ । यो हामीसँग विद्यमान सामाजिक अवस्थामा विकास र परिवर्तन गरेर मात्र सम्भब हुनसक्छ । हामीले दिने औपचारिक शिक्षाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय सयस्याहरुसँग जुध्ने सोच, विचार र उत्प्रेरणा युवा र शिक्षित जनशक्तिमा भर्न असफल देखिन्छ ।  हाम्रा पाठ्यक्रम, पाठ्य सामाग्री, पढ्न पद्धतिमा पनि समाजको सहभागिता र सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विषयहरुले पर्याप्त ठाउँ पनि पाउन सकेका छैनन् । 

विधार्थी केन्द्रित लोकतान्त्रिक सिकाइ प्रणाली 

नेपाली समाजले अवलम्बन गरेको अहिलेको शिक्षा नीति अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र असंवैधानिक पनि देखिन्छ । देशमा गणतन्त्र आएको भनिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा अझै पञ्चायत र राणाकालीन व्यवस्था गएकै छैन । विद्यमान शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई अझै रैतीको अवस्थामा राखेको छ । उनीहरु चुपचाप गर्नु र नगर्नु भनेको मान्ने समूहमा परिणत गरिएको छ । उनीहरुकोे सकृय सहभागिता र निर्णायक भूमिका बिना विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ र शिक्षण प्रणालीबाट बालबालिका बञ्चित रहन्छन् । अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न शिक्षा विधेयकले गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई निस्कृय बनाउने अहिलेको पढन पद्धति, कक्षा कोठाको संरचना र शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध, परीक्षा प्रणालीलाई फेर्न सक्दा मात्र शिक्षा विद्यार्थीमैत्री बन्ने छ । यसले विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक वातावरण विद्यालयमा बनाउन सक्छ । 

अहिले विद्यार्थी नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग गरेर आवश्यक सूचना खोज्ने सिप विकास गर्न पोख्त देखिन्छन् । तर, हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै सूचना घोकाउने, रटाउने र परीक्षामा उतार्ने कर्ममा व्यस्त संरचना बनेका छन् । विद्यार्थीलाई सूचनाको विश्लेशण गर्ने, सूचनाहरु सृजना गर्ने र समाजमा भएका ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिको विकास गर्ने सिकाइ केन्द्रित शिक्षामा जोड्न पर्छ । विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर सिक्ने, सहभागी भएर सिक्ने र सिकाउने शैक्षिक वातावरण विद्यालयमा निर्माण गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले प्रयोग गरेको शिक्षा प्रणालीले धेरै विद्यार्थीलाई निस्किृय र निराश बनाएर केही गन्न मिल्नेलाई सफल बनाउने प्रणाली हो । यो प्रणालीको विकारका रुपमा विद्यालय ड्रप आउट, सामाजिक असमानता र समाजको विभाजन समाजमा चलिरहेको पाहिन्छ । विद्यार्थीको कम्तीमा जीवनको १५ वर्षको समयको लगानीलाई बेवास्ता गरेर जब शिक्षाको विषयलाई पैसा, भाषा, परीक्षाको नतिजा जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित गछौँ, त्यो शिक्षा पनि यथास्थितिको निरन्तरता गर्ने साधन मात्र बन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा बन्न सक्दैन ।