झापा, १६ फागुन । नेपालको पूर्वी सीमाना ‘मेची नदी’ले कोरेको छ । तर, नक्सामा कोरिएको त्यो रेखा र नदीको पानीको बहावले मेचीनगर–१५ ज्यामिरगढीको भूगोलमा पर्ने ग्वालाबस्ती, होपना बस्ती र शिशौ डाँगीलाई ‘मेचीवारिको नेपाल’बाट यसरी अलग्याएको छ, जसलाई स्थानीयहरू ‘मेचीपारिको नेपाल’ भन्न रुचाउँछन् ।

‘मेचीवारिको नेपाल’बाट वर्षौदेखि उपेक्षामा परेका यी यस्ता गाउँ हुन्, जहाँका नागरिकका लागि राज्यको उपस्थिति निर्वाचनको बेला हुने चिया गफ र उम्मेद्वारबाट आउने ओठे आश्वासनमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । यतिबेला देशभर निर्वाचनको राप र ताप छ । सहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म उम्मेद्वारका गाडी, झण्डा र चुनावी गीतको गुञ्जन सुनिन्छ । तर, मेची नदीभन्दा पूर्वपट्टि अवस्थित यी तीन बस्तीमा भने एउटा अनौठो र विरक्तलाग्दो सन्नाटा छाएको छ । 

बयासी वर्षीय राजेन्द्र यादवले आफ्नो जीवनकालमा धेरै व्यवस्था बदलिएको देख्नुभयो, धेरै चुनावमा मतदान गर्नुभयो । तर, मतदानको मिति नजिकै आइपुग्दा पनि यसपटकको जस्तो उदासीनता र सन्नाटा उहाँले गाउँमा कहिल्यै महसुस गर्नु भएको थिएन ।

“पहिले त चुनाव आउँदा गाउँमा रौनक हुन्थ्यो, नेताहरू आउँथे, के–के न होला जस्तो हुन्थ्यो,” वयोवृद्ध यादव भन्नुहुन्छ– “तर यसपालि न गाउँमा चुनावको चर्चा छ, न कुनै उम्मेद्वार हाम्रो आँगनमा पाइला टेक्न आइपुगेका छन् । हामी त नेपालभित्रै भएर पनि नदेखेको मान्छे जस्तो भयौं ।”

मेची नदीले मुख्य भूमिबाट अलग्याएर टापुजस्तो बनाएको यस क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ । यहाँका बासिन्दा आर्थिक रूपमा विपन्न भए पनि कर्ममा भने निकै धनी छन् । आदिवासी समुदायका राजवंशी, सन्थाल र यादवहरूको सघन बसोबास रहेको यो क्षेत्र कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । यहाँ धान, मकै र गहुँ मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा तरकारी, खरबुजा र भुइँकटहरको खेती गरेर किसानहरूले पसिना बगाइरहेका छन् ।

उमेरले ५० वर्ष टेकेकी साइली टुडुलाई अहिले निर्वाचनको लहरले पिटिक्कै छोएको छैन । उहाँलाई त बगर खेतमा फलेका आलु खन्ने चटारो छ । फागुन २१ गते मतदान गर्ने दिन हो भन्ने कुरा उहाँले कतैबाट सुन्नुभएको छ, तर उम्मेदवार को–को हुन् ? कुन चिन्हमा भोट हाल्ने ? मतदाता शिक्षा के हो ? यी प्रश्नको उत्तर उहाँसँग छैन । “बाटो अप्ठेरो छ, बगरै बगर हिँड्नुपर्छ भनेर नेताहरू हाम्रा गाउँमा नआएका होलान्,” टुडुले व्यंग्यमिश्रित शैलीमा भन्नुभयो– “अघिल्ला चुनावमा आउनेहरूले मेचीमा पुल बनाइदिन्छु भनेर धेरैपटक ढाँटे । यसपालि त ढाँट्न पनि कोही आएका छैनन् ।”

मेचीपारिका बासिन्दाको सबैभन्दा ठूलो र साझा पीडा भनेकै मेची नदीमा पुल नहुनु हो । सामान्यतया मेची नदीलाई सीमा मानिए पनि यहाँको भूगोल अलि भिन्न छ । नेपाल–भारत सीमाको ९४÷१ सीमास्तम्भ छेउमै नेपाली बस्ती छ, तर बीचमा मेची नदी तगारो बनेर उभिएको छ । बर्खा लागेपछि जब मेचीमा बाढी आउँछ, तब यो बस्तीको सम्पर्क बाँकी नेपालसँग पूर्ण रूपमा टुट्छ ।

“हामीले ३४ वर्षदेखि चुनावका बेला सँधै एउटा पुल मागिरहेका छौं,” राजेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ– “हरेक चुनावमा नेताहरूले झोलुंगे पुलको आश्वासन बाँड्छन् । तर जितेर गएपछि उनीहरूलाई यहाँ पुल चाहिन्छ भन्ने सम्झिन फेरि अर्को चुनाव नै कुर्नुपर्छ ।” पुल नहुँदा यहाँको जनजीवन कति कष्टकर बनिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन शिक्षा र स्वास्थ्यको दूरावस्था हेर्नुपर्छ । बाढी आएका बेला यहाँको एउटा प्राथमिक विद्यालय तीन महिनासम्म बन्द हुन्छ । शिक्षकहरू नदी तरेर आउन सक्दैनन्, अनि बालबालिकाहरू शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुन्छन् ।

राज्यको उपस्थितिको अभावमा यहाँका बालबालिकाहरूको भविष्यसमेत छिमेकी मुलुक भारतसँग आश्रित हुन पुगेको छ । स्थानीय प्रदीप मुखियाका कान्छा छोरा नजित मुखिया नेपाली विद्यालय छाडेर भारतको पश्चिम बंगालस्थित मिसन स्कुलमा पढ्न थालेका छन् । “हाम्रो सरहरु पानी पर्न थालेपछि स्कुल आउनुहुन्न,” नजित भन्छन्– “त्यही भएर भारतको स्कूल पढ्न जान्छौं ।” उनी मात्र होइन, यो बस्तीका अधिकांश बालबालिकाले कक्षा २ पछि थप अध्ययनका लागि भारतीय विद्यालयकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्यको अवस्था झनै भयावह छ । दुई वर्षअघि राजेन्द्र यादवका छोरा मोतीलाल यादवलाई पक्षाघात भयो । तर, समयमा उपचार पाउनु त परको कुरा, मेचीमा पुल नभएकै कारण बिरामीलाई महिनौंसम्म अस्पताल लैजान सकिएन । “समयमै भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पताल वा धुलाबारीको मेचीनगर अस्पताल पुर्याउन पाएको भए छोरा निको हुन्थ्यो होला,” वृद्ध बाबुको आँखा रसाउँछन्– “अहिले छोराको हातखुट्टा चल्दैनन् । बुहारीले भात खुवाइदिनु परेको छ । हामी त राज्यविहीन नागरिक जस्तै भयौं ।”

यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेको अर्को ठूलो समस्या भू–स्वामित्वको हो । पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको धनीपूर्जा उनीहरूसँग छैन । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका यहाँका किसानहरूलाई कुन दिन राज्यले वा नदीले उठीबास लगाउने हो भन्ने त्रास सधैं रहिरहन्छ । २० वर्षअघिसम्म यहाँ करिब ५०० परिवारको बसोबास थियो, तर धनीपूर्जा नपाउने र विकासको कुनै नामोनिसान नदेखेपछि धेरै परिवार भारततिरै पलायन भइसकेका छन् ।

“नागरिकता त छ, तर बस्ने जमिनको धनीपूर्जा छैन,” यादव भन्नुहुन्छ– “सुरक्षाका लागि कहिलेकाहीँ प्रहरीको गस्ती आउँछ, तर हामीलाई त यहाँ एउटा स्थायी सुरक्षा पोस्ट र आफ्नो जमिनको धनीपूर्जा चाहिएको छ ।” 

बिजुली बत्ती भर्खरै ग्वालाबस्तीसम्म पुगे पनि होपना बस्तीका कतिपय घर अझै पनि मट्टितेलको टुकीको भरमा छन् । स्थानीय प्रदिप मुखियाका दुई छोराहरु घरमा बिजुलीको सुविधा नपुगेका कारण साँझमा सँधै ‘मट्टितेल टुकी’को मधुरो उज्यालोमा पढ्न बाध्य छन् । पिउने पानीका लागि आफैंले गाडेको ट्युबवेल र सिञ्चाइका लागि आफ्नै खर्चमा किनेको जेनेरेटरमा भर पर्नु यहाँको बाध्यता भएको मुखियाले बताउनुभयो ।

यी गाउँमा जन्मिएका कसैले पनि सरकारी जागिरे बन्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने अवसर आजसम्म पाएका छैनन् । अधिकांशको जीविकाको माध्यम खेतीपाती नै रहेको छ । पिउने पानीको सुविधाका लागि ट्यूबवेल र सिञ्चाईका लागि डिप बोरिङको माग गर्दै दर्जनौंपटक वडा कार्यालय, नगरपालिका र नेताको घरमा धाउँदा आश्वासन मात्र पाएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।

मेचीपारिका यी तीन गाउँका बासिन्दाले सोधिरहेको साझा प्रश्न निकै गम्भीर छ– “के हामी यो देशका नागरिक होइनौं ? यदि हौं भने हाम्रो घरसम्म एम्बुलेन्स गुड्ने बाटो, मेचीको बाढी तर्ने झोलुंगे पुल, हाम्रा खेतको उत्पादन बढाउन सिञ्चाईका लागि डिप बोरिङ र हाम्रा छोराछोरीले नेपाली भाषामै माध्यमिक तह पढ्न पाउने अवसर खोई ?”

निर्वाचन आउँछ र जान्छ, तर यी सीमान्तकृत नागरिकका समस्याहरू जहाँको तहीँ रहने गरेका छन् । उनीहरूलाई कुनै राजनीतिक दलको विचार वा सिद्धान्तसँग सरोकारभन्दा पनि यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएको छ, जसले मेचीमा पुल हालोस् र उनीहरूलाई वास्तविक रूपमा नेपालसँग जोडोस् ।

यहाँका किसानहरू अहिले परवलका लहरा गोडमेल गर्न र बेमौसमी मकैलाई पानी लगाउन व्यस्त छन् । उनीहरूको पौरखले माटो त भिजेको छ, तर राज्यको उदासीनताले उनीहरूको मन भने सुख्खा भएर दुखेको छ । यसपटकको चुनावी सन्नाटाले नेताहरूप्रतिको वितृष्णा मात्र होइन, बरु एउटा गहिरो निराशाको संकेत गरिरहेको छ । ‘मेचीपारिको नेपाल’लाई मूलधारसँग जोड्न अब आश्वासन होइन, वर्षौदेखि अपुरो रहेको मेची नदीमा पुल बनाउने सपनालाई साकार तुल्याउन राज्यको दह्रो इच्छाशक्ति र ठोस पहलको खाँचो छ ।