झापा, १४ जेठ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको दुई दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । महिलाको प्रजनन अधिकारलाई स्थापित गर्न प्रगतिशील कानुनी व्यवस्थाहरू गरिए तापनि सामाजिक चेतनाको अभाव, भौगोलिक विकटता र सामाजिक लाञ्छनाका कारण अझै पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरू असुरक्षित गर्भपतनको गम्भीर जोखिम मोल्न बाध्य छन् ।

मेचीनगर नगरपालिका–१० की २३ वर्षीया जुनिता (नाम परिवर्तन)ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको अनुपस्थितिमा रहन गएको चार महिनाको गर्भ सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने दबाबका बीच विर्तामोडस्थित एक निजी क्लिनिकमा पुगेर असुरक्षित रूपमा पतन गराउनुभयो । हतारमा गरिएको उक्त असुरक्षित प्रक्रियाका कारण उहाँलाई लामो समयसम्म अत्यधिक रक्तश्राव भयो र ज्यान जोखिममा परेपछि मेची अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गराउनुपर्यो । हाल उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार देखिए पनि ६ महिना बितिसक्दा समेत त्यसको मानसिक र शारीरिक असर कायमै छ । 

असुरक्षित गर्भपतनका कारण इलाम माङ्सेबुङ गाउँपालिका–१ की २७ वर्षीया शान्ति (नाम परिवर्तन)ले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्यो । दुई सन्तानकी आमा उहाँले थप गर्भ रोक्न अस्थायी साधनबारे बुझ्न नपाउँदै पुनः गर्भधारण हुन पुग्यो । आर्थिक विपन्नताका कारण स्थानीय मेडिकलको समन्वयमा चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि सेवन गर्दा उहाँको अत्यधिक रक्तस्राव भयो । अन्ततः दमकस्थित आम्दा अस्पताल पुर्याएपछि मात्र उहाँको ज्यान जोगिन सफल भयो । “जहाँ पायो त्यही गएर डाक्टरलाई नसोधी औषधि खान नहुने रहेछ,” उहाँले सात महिना अघिको भयावह घटना स्मरण गर्दै भन्नुभयो– “अञ्जानमा औषधि खाँदा झण्डै ज्यानै गयो ।” 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा मातृ मृत्युदरको प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एक हो, जसका कारण विश्वभर ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत आस्था थापाका अनुसार नेपालमा कूल गर्भधारणमध्ये करिब ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेका छन् । तीमध्ये ठूलो हिस्सा गर्भपतनमा परिणत हुने गरेको छ ।

नेपालमा हाल हुने कूल गर्भपतनमध्ये करिब ४८ प्रतिशत मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको छ भने बाँकी ५२ प्रतिशत अझै पनि असुरक्षित वा गैरकानुनी माध्यमबाट भइरहेका छन् । यसले कानुनी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नभई सेवाको पहुँच र सामाजिक चेतनाको स्तर सुधार्न आवश्यक रहेको पुष्टि गर्छ । 

कोशी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर अनुपात प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५७ रहेको छ, जसको अर्थ औसतमा प्रत्येक दिन दुई महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये करिब पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतन सम्बन्धी जटिलतासँग जोडिएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे बमोजिम ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा छ । यसअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म र बलात्कार, हाडनाता करणी, महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम, भ्रुणमा गम्भीर समस्या वा एचआइभीजस्ता गम्भीर रोगका अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, यो प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि अझै आकासको फल जस्तै बनेको छ । कोशी प्रदेशमा कूल २६३ वटा सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र भए पनि भौगोलिक रूपमा यसको वितरण असमान छ । ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सेवा केन्द्रको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । यसबाहेक, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कमी, कर्मचारीको उच्च स्थानान्तरण दर, औषधिको अभाव र दोस्रो ट्राइमेस्टर (१२ हप्तापछिको) सेवा सबै सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुन नसक्नु प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

भौगोलिक जटिलतासँगै सामाजिक सोच र लाञ्छनाले पनि सुरक्षित सेवाको उपयोगमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार गर्भपतनलाई धेरै समुदायमा अझै नकारात्मक वा पापको दृष्टिकोणले हेरिने हुनाले कतिपय महिलाले गोपनीयताको डर र सामाजिक आलोचनाका कारण सुरक्षित सेवा लिन हिचकिचाउने गरेका छन् । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै महिलाहरू असुरक्षित, अवैधानिक र महँगो विकल्प रोजेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न बाध्य छन् । 

चुनौतीका बीच स्थानीय तहहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गर्न थाल्नु, गैरसरकारी संस्थाको सहभागिता बढ्नु र प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत नियमित रूपमा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा २० वर्षमुनिका एक हजार ३७४ र सोभन्दा माथिका ३३ हजार १०६ जना गरी कूल ३४ हजार ४८० सेवाग्राहीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार संघीय तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा भन्दा निजी अस्पताल र केही साना स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन गराउने सेवाग्राहीको चाप बढी देखिएको छ, जसले महिलाहरू सेवाको सहजता र गोपनीयताका लागि साना केन्द्रमा आकर्षित हुने गरेको संकेत गर्छ ।

कोशी स्वास्थ्य निर्देशनालयको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये सुनसरीमा ३३, झापामा २७, मोरङमा २५, इलाममा २३ र भोजपुरमा २३, संखुवासभामा २०, तेह्रथुममा १९, उदयपुरमा १८ र खोटाङमा १७ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरू सूचीकृत छन् । ओखलढुंगामा १६, धनकुटामा १४ र पाँचथरमा १४, सोलुखुम्बुमा १० र ताप्लेजुङमा सबैभन्दा कम चार वटा मात्र आधिकारिक सेवा केन्द्र रहेका छन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार झापामा बिगत तीन वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट १० हजार ४१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । तीमध्ये २० वर्षमुनिका ६०६ जना किशोरी रहेका छन् ।  

बिगत तीन वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सुरक्षित गर्भपतनका लागि महिलाले शल्यक्रियाभन्दा औषधि सेवनको विधि रुचाएको देखिएको छ । 

आव २०८०÷८१ देखि चालू आव २०८२÷८३ सम्ममा औषधि विधि प्रयोग गरेर छ हजार १६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन गराउने कूल १० हजार ४१ जनामध्ये चार हजार २५ जनाले मात्र शल्यक्रिया विधि रोजेका थिए ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युको घटना सरकारी अभिलेखमा छैन । तथापि सूचीकृत नभएका र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् । जसको आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध हुँदैन । 

सरकारी र आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा नाम लेखिने र व्यक्तिगत विवरण खोजिने डरले गोपनियताका लागि धेरैजसो महिलाहरु सूचीकृत नभएका संस्था र योग्यता नपुगेका स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिन पुग्ने गरेको पाइएको नेपाल परिवार नियोजन संघ झापा शाखाका प्रमुख कमल सुबेदी बताउनुहुन्छ ।

“पति वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला गर्भ बसेको रहेछ भने लाञ्छनाको त्रासले महिलाहरु गोप्य रुपमा असुरक्षित सेवा दिने ठाउँमा पुग्न सक्छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ– “लुकीछिपी गर्भपतन गराएर स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि परामर्श लिन चाहनेहरु धेरै हुन्छन्, हामी उनीहरुको नाम, थर र ठेगाना गोप्य राखिदिन्छौं ।” 

विज्ञहरूले सुरक्षित गर्भपतनलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाका रूपमा मात्र नभई महिलाको मानव अधिकार र लैंगिक समानताको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । महिलाले सुरक्षित, सम्मानजनक र गोपनीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, सामाजिक सोचमा सकारात्मक परिवर्तन र गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको पहुँच बढाएर कानुनी अधिकारलाई व्यावहारिक पहुँचमा रूपान्तरण गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ ।

(तस्विर एआईद्वारा निर्मित हो ।)