२५ असार २०८२, बुधवार
झापा, २५ असार । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत झापा जिल्लामा धान, मकै, सुपारी, माछा, रबर र तरकारीसहित छ वटा ‘जोन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा रहेका छन् ।
परियोजनाले ‘जोन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेपछि किसानहरु परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीको साटो सामूहिक रुपमा अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग गरेर व्यावसायिक बन्न थालेका छन् । बिउ, मल, सिञ्चाई र भण्डारणमा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान एवम् सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी चार हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेतीको सुपरजोन सञ्चालनमा रहेको परियोजना एकाई झापाले जनाएको छ । कचनकबल गाउँपालिकाको सबै सात वडाबाट धानको सुपरजोन कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
हाल जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ । कूल ३० वटा वडाको तीन सयभन्दा बढी कृषक समूहका पाँच हजार किसान परियोजनामा आवद्ध रहेको परियोजनाका झापा प्रमुख रविन्द्र सुबेदीले बताउनुभयो ।
धानपछि एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै जोन सञ्चालनमा रहेको छ । झापा गाउँपालिकाको सबै सात वटा वडा र कनकाई नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा मकै जोन अन्तर्गत ९१ वटा कृषक समूहका छ हजार ४७१ जना किसान लाभान्वित भइरहेको सुबेदीले जानकारी दिनुभयो ।
झापाको उत्तरी भेगमा पर्ने मेचीनगर नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको ९३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
परियोजनाका अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाका वडा नं. १, २, ३ र ४ मा सुपारी जोन कार्यक्रम लागू भएको छ भने अर्जुनधाराको सबै ११ वटा वडा र बुद्धशान्तिको सबै ७ वटा वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
धान, मकै जस्ता अन्नबालीको तुलनामा बढी आम्दानी दिने सुपारी खेतीमा पछिल्लो समय किसानहरुको आकर्षण बढिरहेको सुपारी जोन समितिका पूर्व अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी बताउनुहुन्छ । हाल झापामा तीन वटा पालिकाको २२ वटा वडाका २३० कृषक समूहका ६३६ जना किसान सुपारी जोन परियोजनामा आवद्ध रहेका छन् ।
प्राकृतिक रबर खेती झापामा हुँदै आएको छ । रबर खेती प्रबर्धनका लागि सरकारले झापाको मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, कनकाई, भद्रपुर, विर्तामोड, बाह्रदशी, दमक र कचनकबल गरी नौ वटा पालिकामा रबर जोन क्षेत्र घोषणा गरी परियोजना लागू गरेको छ ।
परियोजनामा नौ पालिकाको ३१ वटा वडाका २८ वटा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाका सयौं किसान आवद्ध रहेका छन् । सुपारीको उत्पादन बढेसँगै यसको बजारिकरणमा भने पछिल्लो समय समस्या देखिएको किसानहरु बताउँछन् ।
जिल्लाको शिवसताक्षी, कमल, गौरादह र गौरीगञ्ज गरी चार पालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको परियोजनाले जनाएको छ । ती पालिकाका सबै वडालाई माछा जोन क्षेत्र तोकिएको छ ।
माछा जोन परियोजनामा जिल्लाका ५३ वटा कृषि फर्म तथा कम्पनीका २२० जना किसान आवद्ध रहेका छन् । परियोजनाबाट माछाको उत्पादन वृद्धि भएकाले झापा जिल्ला माछाका लागि आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
परियोजनाका एकाई प्रमुख सुबेदीले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले जोन कार्यक्रमका लागि रु. आठ करोड ८७ लाख ५१ हजार बजेट बिनियोजन गरेकोमा बताउनुभयो । परियोजनाको वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भारित प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि क्षेत्रमा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तरगत उत्पादनदेखि भण्डारणसम्मका लागि आवश्यक कृषि औजार तथा उपकरण र विउ विजनमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
