“कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो,
कहीं तो बहर-ए-खुदा आज जिक्र-ए-यार चले”

पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैजले जेलको अन्धकार कोठामा बसेर लेखेका थिए, “जिन्दाँ की एक सुबह” । जसले भन्छ, “कारागार उदास छ साथी हो, बिहानको चिसो बतासलाई केही त भन, कम्तीमा आज भगवानका लागि कतै न्याय र सत्यको कुरा त चालियोस्” ।

विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भएका तर ग्लोबल वार्मिङको सबैभन्दा क्रूर मार खेपिरहेका देशहरूका लागि आजको वैश्विक जलवायु कूटनीति पनि एउटा मौन जेलजस्तै बनेको छ, जहाँ ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरू ऐतिहासिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिरहेका छन् । गत भदौको त्यो आकस्मिक हिमपहिरो र बाढीले केवल भौतिक संरचना मात्र भत्काएको छैन, यसले “प्रदूषण गर्नेले नै तिर्नुपर्छ” भत्रे सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ढोकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । फैजको यो कविताको मर्म जस्तै अब मौनता तोड्ने र विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको वास्तविक बहस चलाउने बेला आएको छ ।

लाङटाङ हिमालको फेदमा गएको विशाल हिमपहिरो र हिमचट्टान पतनका कारण भोटेकोशी नदीमा एकाएक उर्लिएको लेदोसहितको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेसीदेखि त्रिशूली बेसिनसम्म ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । कैयौं बस्तीहरू तथा मानिसहरू यसको चपेटामा परे, सीमावर्ती व्यापारिक केरुङ नाका ठप्प भयो, जलविद्युत आयोजनाहरू बगर बने र विश्वमा आफ्नो कुनै ठूलो योगदान नभए पनि जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पत्र यस्ता हिमाली विपद्हरूको कति ठूलो मूल्य नेपाल जस्ता देशहरूले चुकाउनु परेको छ भत्रे यो घटना अर्को एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । प्राविधिक आँकलन अनुसार रु. ३८६.१६ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको यस बाढीले करिब ९०० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिएको आशंका गरिएको छ, स्याफ्रुबेसीजस्ता प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा जलविद्युत आयोजनाहरू ध्वस्त पार्यो ।

प्राकृतिक प्रकोप कि जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणाम ?

वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा, रसुवा र हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यो संकट कुनै स्थानीय वर्षाको सामान्य परिणाम होइन ।

भौगोलिक र प्राविधिक कारण ः उच्च हिमाली भेगमा वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण पर्माफ्रोस्ट (जमिरहेको माटो र हिउँ) कमजोर हुँदा विशाल हिमचट्टान स्खलन भई ल्हान्दे खोला र उपल्लो नदी क्षेत्र थुनिन पुग्यो । पछि उक्त प्राकृतिक बाँध अचानक फुट्दा लेदो र भीषण गेग्रानसहितको बाढी तल्लो तटीय बस्ती र पूर्वाधारमा बज्रिन पुग्यो ।

वैज्ञानिक प्रमाण ः अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा विगत तीन दशकमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिउँको क्षेत्रफल घटिसकेको छ । वायुमण्डल तातिने यो गति कुनै स्थानीय प्रदूषणको उपज होइन, यो विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रत्यक्ष असर हो ।

‘जलवायु न्याय’ र क्षतिपूर्ति ः

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा तेस्रो सञ्चार प्रतिवेदनका अनुसार विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा अति नै नगण्य अर्थात् करिब ०.०८% देखि ०.१% (सरकारी दस्तावेजहरूमा ऐतिहासिक रूपमा ०.०२७% सम्म उल्लेख गरिएको) रहेछ । जसको अर्थ विश्वभरका करिब १९० भन्दा बढी देशहरूको तुलनामा कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने सूचीमा नेपाल निकै पछाडि (लगभग ९० औं स्थान वा सोभन्दा तल) पर्दछ । योगदान शून्यप्रायः हुँदाहुदै पनि अर्बौँको क्षति र नागरिकको ज्यान जानु आफैँमा एउटा ठूलो वातावरणीय अन्याय हो ।

वरिष्ठ कानुनविद् प्रा. विपिन अधिकारीले भनेझैँ, नेपालले आफैँले सिर्जना नगरेको समस्याको परिणाम आफ्ना नागरिकको ज्यान दिएर भोग्न बाध्य छ । नेपालको दाबी केवल मानवीय सहयोगको भिक्षा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संवैधानिक प्रावधानमा आधारित कानुनी अधिकार हो ।

रियो घोषणापत्र (एजेन्डा २१) ः

सन् १९९२ को रियो पृथ्वी सम्मेलनले पारित गरेको रियो घोषणापत्र र एजेन्डा २१ ले विकासशील र जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरूको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित गरेका छन् । 

साझा तर भित्र जिम्मेवारीको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल ७–सीबीडीआर) ः रियो घोषणापत्रको सिद्धान्त ७ अनुसार, पृथ्वीको वातावरणीय संरक्षणमा सबै देशको साझा दायित्व भए पनि ऐतिहासिक प्रदूषणका आधारमा विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । नेपालले सिर्जना नै नगरेको जलवायु संकटको मूल्य रसुवाजस्ता हिमाली जिल्लाका सयौं नागरिकको ज्यान र अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार गुमाएर चुकाउनु परेकाले विकसित राष्ट्रहरूले यसको आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (प्रिन्सिपल १६–पोलुटर पेज प्रिन्सिपल) ः रियो घोषणापत्रको सिद्धान्त १६ ले वातावरण प्रदूषण गर्ने पक्षले नै त्यसको नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिको लागत ब्यहोर्नुपर्छ भन्छ । यस आधारमा विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देशहरू नेपालमा भएको यस विनाशको सोधभर्ना गर्न कानुनी रूपमा बाध्य छन् ।

एजेन्डा २१ (च्याप्टर १२ र ३३) ः एजेन्डा २१ ले हिमाली र नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली भएका क्षेत्रहरूलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने र त्यसका लागि विकसित देशहरूले प्रविधि हस्तान्तरण तथा पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपालले सहायता वा अनुदान नभई एजेन्डा २१ अन्तर्गत तोकिएको ‘हानी तथा क्षति कोष’ बाट आफ्नो न्यायोचित हक माग्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान, आन्तरिक/अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व ः

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा वातावरणसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ः

धारा ३० (१) ः “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।”

धारा ३० (२) ः “वातावरणीय प्रदूषण वा ढाँचाबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई कानुनबमोजिम प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।”

नागरिकको मौलिक हकको रक्षा ः जब नेपालका नागरिकले बाढी र हिमपहिरोका कारण ज्यान र सम्पत्ति गुमाउँछन्, उनीहरूको धारा ३० (१) अन्तर्गतको स्वच्छ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन् हुन्छ ।

संवैधानिक दायित्व र क्षतिपूर्ति ः धारा ३० (२) ले “प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति” पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यको दायित्व आफ्ना नागरिकलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरका प्रदूषकहरूबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु हो । यदि विश्वव्यापी प्रदूषणका कारण नेपाली नागरिकको मौलिक हक खोसिन्छ भने, नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ र जलवायु सम्मेलनहरूमा मुद्दा हालेर क्षतिपूर्ति ल्याई पीडितहरूलाई पुनस्र्थापित गराउनुपर्छ ।

कूटनीतिक अपरिपक्वता र आगामी रणनीति ः

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हानी र क्षति कोषमा आपतकालीन सहयोगका लागि निवेदन पठाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । तर, पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य जस्ता विज्ञहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । विस्तृत प्राविधिक दाबी, वैज्ञानिक प्रमाण र कूटनीतिक गृहकार्यबिना पेस गरिएका आवेदनले परिणाम दिन सक्दैनन् ।

साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ । भारत र चीन स्वयम् जलवायु जोखिम झेलिरहेका विकासोन्मुख राष्ट्र हुन्; नेपालको लडाइँ छिमेकीसँग होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय ढाँचा भित्र रहेर ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूसँग हुनुपर्छ । 

अनि अब ः

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुने तयारी चल्दै गर्दा नेपालले भावुक भाषणमा मात्र सीमित हुनहुत्र, वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र रियो घोषणापत्रका सिद्धान्तहरूमा आधारित ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नैपर्छ ।

आन्तरिक पूर्वाधार सुधार ः नदी कोरिडोरका बस्ती तथा जलविद्युत आयोजनाहरूको वातावरणीय मापदण्ड कडा बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त राख्ने र वास्तविक समयको उच्च हिमाली जोखिम अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्ने ।

ऋणमुक्त क्षतिपूर्ति दाबी ः नेपालले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वैदेशिक ऋण बढाउने माध्यम बत्रु हुँदैन—यो शतप्रतिशत ऋणमुक्त अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरणका रूपमा हुनुपर्छ ।

नेपाल वातावरण जोगाउने ‘विश्वव्यापी पर्यावरणीय सम्पत्ति’ हो । त्यसैले, भोटेकोशी किनारका भग्नावशेषहरूले फेरि एकपटक विश्वलाई चेतावनी दिएका छन् । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको अनुमान होइन, वर्तमानको क्रूर यथार्थ हो । जबसम्म ऐतिहासिक प्रदूषकहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन गर्दै न्यायोचित क्षतिपूर्ति तिर्दैनन्, तबसम्म फ्रन्टलाइनमा रहेका मुलुकहरूको अस्तित्व सधैं संकटमै रहनेछ ।