१७ भदौ २०८२, मङ्गलवार
झापा, १९ भदौ । नेपाल चिया उत्पादक संघ र श्रमिकहरुको ट्रेड युनियनहरुबीच चिया मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले नवौं पटकको वार्तापछि रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि संगठनहरुबीच मजदूरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
नेपाल चिया उत्पादक संघको भद्रपुरस्थित कार्यालयमा सोमवार भएको सहमतिमा संघका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक जेपी शर्माले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यसैगरी श्रमिक संगठनहरुको तर्फबाट नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राई, अखिल नेपाल चिया मजदूर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटा र नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
नयाँ सहमति अनुसार चिया श्रमिकहरुले दैनिकतर्फ न्यूनतम् रु. ५६५ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने मासिकतर्फ न्यूनतम् रु. १५ हजार ६९९ पाउने भएका छन् । हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने पुरानो सहमति अनुरुप भएको वार्ताबाट दुबै पक्ष पारिश्रमिक बढाउन सहमत भएका हुन् ।
यसअघि मजदूरहरुले दैनिक पारिश्रमिकतर्फ रु. ५०० र मासिक पारिश्रमिकतर्फ रु. १३ हजार ८९३ पाउँदै आएका थिए । सहमति अनुसार दैनिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु. ३९ र महंगी भत्तामा रु. २६ वृद्धि भएको छ । मासिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु. एक हजार १६२ र महंगी भत्तामा रु. ६४४ वृद्धि भएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकका ट्रेड युनियनहरुबीच भएको यस सहमतिलाई नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सिफारिस गरेर पठाइने नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त समितिले यही सहमतिका आधारमा निर्णय गरी नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । दुबै पक्षबीच वि.सं. २०८२ साउन १ गतेदेखि नै पारिश्रमिक वृद्धि लागू हुने सहमति भएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धिका लागि मजदूरको ट्रेड युनियनहरुले साउन १८ गतेदेखि आन्दोलनको सुरुवात गरेपछि नेपाल चिया उत्पादक संघसँग वार्ता थालिएको थियो । सहमतिसँगै आगामी दुई वर्षका लागि पारिश्रमिक विवाद टुंगिएको छ ।
झापा नेपालमै सबैभन्दा बढी चिया बगान रहेको जिल्ला हो । बगानमा नियमित र मौसमी गरी दुई प्रकारका मजदूर रहँदै आएका छन् । नियमित श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असोज मसान्तसम्ममा समेट्नका लागि कार्यरत मजदूरहरुको लगत संकलन गरिने समेत सहमति भएको छ ।
