२८ असोज २०८२, मङ्गलवार

गौरी आयोग खारेजीलगायतको माग गर्दै एमाले झापाले बुझायो प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र

२८ असोज २०८२, मङ्गलवार
Image

झापा, २८ असोज । नेकपा एमालेका २३ वटा जनवर्गीय संगठनले संयुक्त रुपमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत उनीहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर एमालेका जनसंगठनले सोमबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

चन्द्रगढी चोकमा भेला भएका एमालेका नेता कार्यकर्ता ज्ञापनपत्र बुझाउन र्यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । र्यालीमा सहभागी नेता कार्यकर्ताले वर्तमान सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्दै पुगेका एमाले नेता कार्यकर्ताले सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् ।

आयोगमा राखिएकाहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्वाग्रही विचार, धारणा र टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा एमालेले उक्त आयोगलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ ।

आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले त्यसले गर्ने छानबिन र ल्याउने प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न नसकिने एमाले नेता कार्यकर्ताको ठहर छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीको घटनामा संलग्नका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न समेत एमाले नेता कार्यकर्ताले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत भएको आक्रमणको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एमाले नेता कार्यकर्ताको माग छ । ज्ञापन पत्रमा एमालेका जनसंगठनले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र जेनजी आन्दोलनका अगुवा भनिएका सुधन गुरुङको भूमिकाप्रति समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एमालेका जनसंगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्नका लागि दलहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै आफ्नो भूमिकामा प्रतिबद्ध रहन अनुरोध गरेका छन् ।