२०८२ साल नेपालका लागि आन्दोलन र विद्रोह हुँदै सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढ्ने महत्वपूर्ण अवसर बोकेको वर्ष हो। भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलन र विद्रोह सफल भए पनि समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन। जेनजी विद्रोह नेपाली समाज र राजनीतिका लागि नयाँ अवसर र प्रस्थानबिन्दु बनेको छ, जसले आशा मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक चुनौतीहरू पनि थपिदिएको छ।

दर्जनौँको संख्यामा नयाँ राजनीतिक दल र जेन–जी समूहहरू गठन भएका छन्। उता पुराना राजनीतिक दलभित्र व्यापक ध्रुवीकरण, पुनःसमिकरण, नेतृत्व परिवर्तनदेखि महाधिवेशनसम्मका गतिविधिहरू तीव्र भएका छन्। यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई चलायमान बनाएको छ।

समाजमा संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, संविधान, सांसद, गणतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीजस्ता पुरानै विषयमा अब नयाँ ढङ्गका बहस, अन्तरक्रिया र संवादहरू बढेका छन्। यी विषयहरू अब बन्द कोठा वा सीमित राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, सडक, कलेज, सामाजिक सञ्जाल र दैनिकीका संवादको हिस्सा बनेका छन्। यसले नयाँ र पुराना दुवै राजनीतिक दल तथा कार्यकर्तालाई मात्र होइन, लामो समय राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढा रहेका नागरिकलाई पनि सक्रिय बनाएको छ। 

सानैदेखि ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने धारणा बोकेको जेन–जी पुस्तामा रहेको राजनीतिक दूरी यस आन्दोलनले घटाएको छ र उनीहरूलाई सक्रिय बनाएको छ। जनताले फेरि एकपटक परिवर्तनको सपना देख्न थालेका छन्। वर्षौँदेखि जमेर बसेको निराशा र आक्रोश एकैचोटि पोखिएको छ। यस आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै “नेपालमा केही हुँदैन” भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिँदै नागरिकलाई दर्शकबाट सहभागी र निर्णयकर्ता बनाउने आत्मविश्वास पैदा गर्नु हो। साथै, सम्भावना छ र समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने विचारले समाजमा स्थान पाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

समाजको रूपान्तरण अत्यधिक निराश वा अत्यधिक आशावादी दुवै अवस्थाबाट सम्भव हुँदैन। त्यसैले रूपान्तरण चाहने हामी सबैलाई कहिले मात्र आशावादी त कहिले मात्र निराशावादी बन्ने छुट छैन। समाज रूपान्तरणमा नागरिक सचेतना र क्रियाशीलताको निर्णायक भूमिका हुन्छ। आशा र निराशा दुवै सन्तुलनमा रहनुपर्छ। एक जनाको प्रयासले मात्र समाज परिवर्तन हुँदैन, यसका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ। निर्वाचनलाई यही सामूहिक प्रयासको माध्यम बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि रूपान्तरणको साझा खाका आवश्यक भएको छ। 

जेन–जी विद्रोहपछि देशले एउटा असामान्य तर अर्थपूर्ण राजनीतिक दृश्य देख्यो—नागरिक सरकार गठन भयो, संसद् विघटन गरियो र निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो। जनताले आफ्नै मतबाट छानेका प्रतिनिधिहरूको सत्ता, सरकार र सदनलाई जनताले नै सडकबाट अपदस्थ गरे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो एउटा नयाँ मोड हो। यसअघि राजतन्त्र, राणा शासन र पञ्चायत आन्दोलनबाट ढले, यसपटक भने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार र सदन नै आन्दोलनको दबाबमा ढलेका छन्।

यस घटनालाई केवल अस्थिरताको संकेत भनेर खारेज गर्नु सतही बुझाइ हुनेछ। यो प्रक्रिया नागरिक सर्वोच्चताको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो। विद्रोहपछि निर्वाचनको विकल्प रोजिनु लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास होइन, बरु लोकतन्त्रप्रतिकै विश्वासको प्रमाण हो। जनताले शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार सडकमा मात्र होइन, मतपेटिकामार्फत पनि हुन्छ भन्ने सन्देश यहीँबाट आएको हो।

तर यहाँ एउटा असजिलो प्रश्न उठ्छ—के मतदानले मात्र परिवर्तन ल्याउँछ ? उत्तर सरल छैन। यो परिवर्तन सहज रूपमा आएको होइन। यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा धेरैले आफ्नो जीवन बलिदान दिएका छन् र धेरै जना घाइते भएका छन्। ती बलिदान केवल स्मरणका औपचारिक विषय मात्र होइनन्, ती निरन्तर जिम्मेवारीका प्रतीक हुन्। मतदान परिवर्तन ल्याउने माध्यम हो, तर त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने दायित्व मतदानपछि पनि नागरिककै काँधमा रहन्छ।

संसद् विघटनलाई जनताले खोजिरहेको “राइट टु रिकल” को अभ्याससँग तुलना गर्न सकिन्छ। सरकारले निर्वाचन ऐनमार्फत दिन नसकेको जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार आन्दोलनले व्यवहारमा उतारेजस्तो देखियो। यद्यपि अहिलेको अवस्था र राइट टु रिकल प्रणाली एउटै होइनन्। अहिले सबै सांसद पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता भएका छन्, तर राइट टु रिकल भनेको जनताले अयोग्य ठानेका जनप्रतिनिधिलाई मात्र फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हो, जुन निर्वाचन आयोग, अपराधमा संलग्नता वा असामयिक निधनका कारण हुने पुनःनिर्वाचनभन्दा फरक अवधारणा हो।

विद्रोहले चेतना दियो, निर्वाचनले दिशा दिन्छ। अब प्रश्न परिवर्तन सम्भव छ कि छैन भन्ने होइन, परिवर्तनको जिम्मेवारी हामी उठाउन तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने हो।

देशले नयाँ वर्ष २०८२ मनाइरहँदा देशभर शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन चलिरहेको थियो। उहाँहरूले करिब एक महिनासम्म सडकबाट आफ्ना माग उठाउनुभयो। यसअघि पनि पटक–पटक शिक्षक आन्दोलन र सम्झौता भएका थिए। त्यसैले यसपटक शिक्षकहरू सम्झौताभन्दा पनि शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडक संघर्षमै अडिग देखिए। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा फेरि सम्झौता भयो र समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेन।

जेन–जी आन्दोलन र विद्रोहको जग सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, वातावरणीय न्याय, किसान, सहकारी बचतकर्ता, श्रमिक, चिकित्सक र बिरामी, शिक्षक र विद्यार्थी जस्ता विभिन्न आन्दोलनहरूले तयार पारेका हुन्। यस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले लामो समयसम्म उपेक्षा गर्दा ती विद्रोहमा परिणत भए। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूले समयमै संवाद र उचित व्यवहार नगर्नु यसको मुख्य कारण हो। आन्दोलनहरूले सरकारसँग प्रश्न सोध्छन् र जवाफ खोज्छन्—ओठे र कागजी होइन, नीतिगत र व्यवहारिक प्रतिबद्धताबाट आउने जवाफ।

हामीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै सपना देख्यौँ—८२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाउने, कुस्मा हुँदै विभिन्न स्थानमा रेल र पानीजहाज चलाउने, र संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सपना। जनताले पनि त्यहीअनुसार अपेक्षा राखे। तर जब नागरिकले अपेक्षाअनुसार व्यवहारिक अनुभूति पाएनन्, तब विस्तारै असन्तुष्टि चुलिँदै गयो। सडकमा उठेका आवाज थाक्दै जाँदा निराशामा परिणत भए। एक अर्थमा नेपाली समाजमा असन्तुष्टि र निराशाले नछोएको क्षेत्र नै रहेन। जनता, नेता, कार्यकर्ता, सरकार र सदन—सबैले निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशकै भाषा बोल्न थाले।

केही कुरा राम्रो नहुनु र त्यसै आधारमा निराश, असन्तुष्ट र आक्रोशित हुनु एउटै कुरा होइन। यहाँ “मैले के गरेँ ? तपाईंले के गर्नुभयो ?” भन्ने आत्म–प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अत्यधिक निराश वा अत्यधिक आशावादी हुनु समाजका लागि हितकर हुँदैन। सत्य यी दुईको बीचमा हुन्छ। “केही भएको छैन” भन्नुभन्दा “पर्याप्त भएको छैन, अझ धेरै गर्न बाँकी छ” भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। यसमा हामी सबैको क्रियाशीलता र जिम्मेवारी गाँसिएको छ। क्रियाशील मानिस न त निराश बस्न सक्छ, न त केवल आशावादी भएर पर्खन सक्छ।

संसारकै उत्कृष्टमध्ये मानिएको संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसकेको छ। संविधान सभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान नागरिकहरूबीचको साझा सम्झौता हो, जसको मुख्य पक्ष राजनीतिक दल र नागरिकबीचको विश्वास थियो। तर एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा ऐन, कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता धेरै कानुन अझै बनेका छैनन्। ऐन नहुँदा संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले व्यवहारमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरे—सरकार बनाउने र गिराउने सबै धाराहरू प्रयोग भए, कतिपय विषय अदालतसम्म पुगे—तर नागरिकसँग गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयनमा गम्भीर चासो देखिएन। 

संविधान संशोधनको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। जेन–जी आन्दोलनअघिको सरकार र यस आन्दोलन दुवैले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन्। तर संशोधनभन्दा पहिले कार्यान्वयनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ। संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो, तर जनताले पाएका अधिकार घटाउन होइन, अझ विस्तार गर्नका लागि मात्र संशोधन हुनुपर्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राजनीतिक नारा मात्र होइन, व्यवहारिक प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सके धेरै नेपालीका समस्या कम हुन सक्छन्। बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, बिरामीका लागि सुलभ उपचार र युवाका लागि सम्मानजनक रोजगारी आजका साझा र केन्द्रीय मुद्दा हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने–नहुनेबीचको वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न सके मात्र समाजको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ। यहाँ समस्या स्रोतको होइन, इच्छाशक्तिको हो।

बेरोजगारी अर्को गम्भीर समस्या हो। कामलाई सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिले कामको सम्मान स्थापित हुन सकेको छैन। भएका काम पनि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिन सकेका छैनन्। न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि श्रम शोषणसम्मका विषयमा राज्यले स्पष्ट नीतिगत समाधान दिनैपर्छ।

जेन–जी आन्दोलन र विद्रोहले साझा समस्यामा आवाज उठाएर मात्र पुग्दैन, निरन्तर काम गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। समाधानतर्फको यात्रा सुरु भएको छ, अब यसलाई बीचमै नछोडी निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। यो आन्दोलन क्षणिक आवेग होइन, दीर्घकालीन सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको सुरुवात हो।