आक्रोश र क्रोध समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । तर, मानव व्यवहारमा क्रोधभन्दा आक्रोश शक्तिशाली भएर प्रकट हुन्छ । यसको प्रभाव व्यापक र गहिरो हुन्छ । आक्रोश क्षणिक नभएर व्यक्तिको मनमा लामो समयदेखि विविध घटनाका कारण सिर्जना भएको असन्तोष, अन्याय, पीडा र निराशाबाट उत्पन्न हुने तीव्र भावनात्मक अवस्था हो । आक्रोश आकस्मिकरूपमा सिर्जना हुने जस्तो देखिए पनि यो लामो समयदेखि दमित भावना, पूरा हुन नसकेका चाहना, अन्याय र समाजमा हुने असन्तुलित अवस्थाको परिणाम हो । त्यसैले भनिन्छ, “जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ विद्रोहको बिउ उम्रिन्छ ।”

जब व्यक्ति वा समूहले आफूलाई हेपिएको, वञ्चितीकरणमा परेको, अन्यायमा परेको महसुस गर्छ र त्यसबाट मुक्ति पाउने सहज सम्भावना र आशा देख्दैन तब आक्रोश पैदा हुन्छ । आक्रोशको सुरुवात व्यक्तिगत भए पनि त्यसले पार्ने प्रभाव मानिसको ठूलो समूहमा जोडिएपछि त्यो सामाजिकरूपमा प्रकट हुन्छ । आक्रोशको सामाजिक रूप नै आन्दोलन, विरोध, क्रान्ति र विद्रोह हो । सचेत र संयमित अवस्थाको आक्रोश अन्याय विरुद्धको बुलन्द आवाज बन्छ भने आक्रोशलाई प्रतिकार र प्रतिशोध गरियो भने त्यो हिंसा हुन्छ । 

आक्रोश मानवको जन्मजात विशेषता भएकाले यसलाई जैविक गुण मानिन्छ । तर, आक्रोश निर्माणमा मनोवैज्ञानिक र सामाजिक तत्त्वहरूले भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक तत्त्वहरूको साझा परिणाम मानिन्छ । 

मनोविज्ञानमा सापेक्षिक अभाव (Relative Deprivation) भन्ने सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तअनुसार मानिसहरू आफूले पाउनुपर्ने अधिकार र पाइरहेको सेवा सुविधामा अमिल्दो र ठूलो खाडल देख्छन् । त्यसपछि आक्रोशित हुन्छन् । यसले उनीहरूको आशा र विश्वासमा घात भएको महसुस हुन्छ । राज्यबाट धोका पाएको र ठगिएको बोध हुन्छ । त्यही पीडा नै आक्रोश बन्छ । मानिसलाई आफ्नो जीवन नै आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको लाग्न थाल्छ । आफ्नो नियन्त्रण अरू नै कसैले गरिरहेको पो हो कि भन्ने ठान्छन् । राज्य प्रणाली र दलका नेताले आफ्नो जीवन नियन्त्रण गरेको देख्छन् । यस्तो अवस्थाले व्यक्तिलाई असहाय बनाउँछ । त्यही असहायपनले व्यक्तिलाई विध्वंसतर्फ लैजान्छ । ऊ आकमक बन्छ । अन्ततः राज्य प्रणाली नै समाप्त बनाउने दिशामा अग्रसर हुन्छ ।

सोपक्षिक अभाव व्यक्ति आफू अभावग्रस्त नभए पनि अरूसँग तुलना गर्दा आफू पछाडि परेको, अन्यायमा परेको, अवसरबाट वञ्चित भएको अवस्था हो । यो मानसिक र सामाजिक अनुभूतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो सिद्धान्तले मानिसको असन्तुष्टि र आक्रोश आफूले नपाएको कुराबाट भन्दा पनि अरूले के पाए र आफूले किन पाउन सकिएन भन्ने तुलना गरेर सिर्जना हुन्छ । कुनै व्यक्तिको आधारभूत आवश्कता पूरा भइरहेको छ तर समान योग्यता र मिहिनेत गर्नेहरूले झन् बढी अवसर र सुविधा अर्थात् संरचनात्मक लाभांश पाएको देख्छ भने उसले आफू वञ्चितीकरणमा परेको ठान्छ । जन आक्रोशको मूल कारण सापेक्षिक अभाव हो । मानिसका आवश्यकता असीमित हुन्छन् र तिनको विस्तार पनि बढ्दै जान्छ । तर, आवश्यकताको असीमितता र विस्तार अनुसार ‘प्राप्ति’ हुँदैन । यस्तो अवस्थामा मानिसमा आक्रोशको भाव सिर्जना हुन्छ । 

वि. सं २०५२ देखि चलेको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको इतिहासमा एउटा दुर्दान्त समय थियो । त्यो समय गुजारेका मानिसहरूको त्यति बेला केवल शान्ति भइदियोस् भन्ने अपेक्षा थियो । वि। सं २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जन आन्दोलनले नेपाली जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गरिदियो । अर्थात् युद्धरत पक्ष माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । हतियारहरू बिसाइए । देश शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो । तर, शन्ति प्रक्रियामा भनिएको समाजभित्रका उत्पीडित वर्ग र पछाडि पारिएका वर्गहरूको समस्या समाधान गर्ने र तिनलाई न्यायोचित व्यवहार गर्ने कुरा नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछिका दुई वटा चुनावबाट बनेका सरकारहरूले निराकरण गर्ने प्रयास गरेनन् । राज्य र जनताबीचको दूरी र खाडल कम हुनुपर्नेमा झन् झन् बढ्न थाल्यो । राज्य र जनताको सम्बन्ध कृपादाता र कृपापात्र बन्न पुग्यो ।  संविधानका मौलिक हक पनि कार्यान्वयन भएनन् । संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा दलहरूले गरेको आलटाल र अकर्मण्यताले जनआक्रोश भुसभित्रको आगो झैँ सल्किँदै गयो ।  

लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको थिएन । लोकतन्त्रले समान अधिकार, न्याय, सुशासन र समृद्धिको आशा जगाएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार परिणाम नआउँदा नेपाली समाजमा जनआक्रोश तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । सरकार, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको असन्तोष बढ्दै गयो । तर, सरकार र राजनीतिक दलले नागरिकको असन्तोष बुझ्ने कुनै प्रयास गरेनन् । केही नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताए पनि त्यो मुख्य एजेन्डा बन्न सकेन । 

जनतामा राज्य र सत्तासीन वर्गप्रति असन्तुष्टि, निराशा र क्रोधको भावना बढ्दै गयो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएनन् । न्याय प्रक्रिया ढिलो र पूर्वाग्रही हुन थाल्यो । राज्य शक्तिको पहुँचमा भएकाहरूलाई कानुनले छुनै नसक्ने अवस्था आयो । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशान्ति, असुरक्षा र  सामाजिक अपराध बढ्दा पनि राज्यले निमुखाजनको आवाज सुनेन । 

राजनीतिक अस्थिरता चलिरह्यो । दलहरू राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने म्युजिकल चेयर खेलमा लागिरहे । विकासका योजना अधुरै रहे । चुनावका बेला गरिएका वाचा पूरा भएनन् । राजनीतिक दलहरू एउटा व्यक्तिको गुटगत क्लब जस्तो भए । सत्तामा पुगेपछि जनताको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यले राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति असन्तोष र आक्रोश बढायो । 

जनआक्रोश बढाउने अर्को गम्भीर कारण भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, घुसखोरी र ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू सजायबाट जोगिए । यसले कानुनप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ । कानुनीराज भन्ने कुरा उपहास भएको छ । जब इमानदार नागरिकले पीडा भोग्नुपर्छ र दोषीहरू शक्तिको आडमा सुरक्षित हुन्छन्, तब जनतामा रिस र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । रोजगारीको अभाव, बढ्दो बेरोजगारी र महँगीले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनाएको छ । विशेष गरी शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । आफ्नै देशमा मिहिनेतको मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा युवामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक असमानता र विभेदले पनि जनआक्रोशलाई चर्कायो । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक विभेद अझै कायम छन् । सीमान्तकृत र उत्पीडित वर्ग राज्यबाट उपेक्षित थियो । उनीहरूले पटक पटक आफ्ना आवाज उठाए । तर, राज्यले तिनका आवाज सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेन । बरु उल्टै शासन सत्ताको शिखरमा बसेको व्यक्तिले खिल्ली उडाउँदै निरन्तर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइरह्यो । 

खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचारका काण्डहरू चलिरहे । राज्य नै मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा मुछियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले मानवता विरुद्धको अपराधमा राज्य नै संलग्न देखियो । दलका शीर्षस्थ नेता र परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता स्पष्टै देखियो । तर, ठूला दलका नाइकेहरू अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन गरेर अपराध ढाकछोप गर्न अकण्टक लागिरहे । संसदका प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने कार्यको साध्य तिनका करतुत र अपराध लुकाउने थियो । 

जनआक्रोश पोख्ने सामाजिक सञ्जाल थियो । त्यहाँ भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, बेरोजगारी, वंशवाद, नातावाद विरुद्ध बोल्ने र अभियान थाल्ने चलन बढेको थियो । राज्यलाई यो टाउको दुखाइको विषय भइरहेको थियो । समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास राज्यले गरिरहेको थियो । तर, जनआक्रोश सरकारतिरै बढ्ने देखेर नियन्त्रणको बहाना खोजिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने नत्र सरकारले सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका विभिन्न प्लेटफर्महरू नेपालमा निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित हुँदै थिए । फ्रिल्यान्सरहरूको रोजगारीको माध्यम बनेका थिए सामाजिक सञ्जालहरू । सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने तर फ्रिल्यान्सरहरूको माध्यम निमोठ्न उद्यत् भयो । यसले जन आक्रोशको बारुदमा आगो झोस्ने काम गर्यो। फलस्वरुप २०८२ भदौ २३ गते जेनजी विद्रोह भयो ।

नेपाली समाजमा बढेको जन आक्रोश आकस्मिक होइन । यो दीर्घकालीन समस्या, असफल नीति र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वको परिणाम हो । यो विद्रोह अन्याय, असमानता, बेरोजगारी र राजनीतिक असफलताको प्रतिबिम्ब हो । यसको समाधान दमनमा होइन, संवाद, सुशासन, न्याय र अवसरको सुनिश्चिततामा हुनुपर्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने होइन, परिवर्तनका लागि युवाहरूको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ । राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक सबैले आआफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नसके न्यायपूर्ण, समुन्नत र शान्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । राज्यले जन आक्रोशलाई समयमै बुझेर सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सके यही विद्रोही चेतना नेपाली समाजको सकारात्मक परिवर्तनको आधार बन्नसक्छ ।

(लोकतन्त्र पोस्ट म्यागेजिनमा २०८२ माघ ९ गते प्रकाशित)