२३ चैत २०८२, सोमवार
निजी विद्यालय व्यापार होइनन्, यी राष्ट्रको सहयात्री शक्ति हुन् । सबैलाई शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न राज्य एक्लैले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यस यात्रामा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । त्यसैले संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई विकल्पका रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीको एक महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाप्रतिको बढ्दो चाहनाका बीच निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणाली निर्माण गरेका छन् । आधुनिक शिक्षण विधि, अनुशासन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधिको प्रयोग र परिणाममुखी शिक्षामा उनीहरूको जोडले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई गतिशील बनाएको छ । यसले निजी विद्यालयभित्र मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि सुधारका लागि प्रेरित गरेको छ ।
आज देशभर करिब एक तिहाई अर्थात लगभग ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यो तथ्यले निजी विद्यालयहरू शिक्षा प्रणालीका पूरक मात्र होइन, महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—यदि निजी विद्यालय नै नभएका भए देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्थ्यो ? यसको प्रभाव गम्भीर र दूरगामी हुने थियो । हजारौँ शिक्षक–कर्मचारी रोजगारीविहीन हुन्थे, लाखौँ विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन्थे, र सरकारी विद्यालयमाथि असह्य चाप पथ्र्यो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, सानै कक्षादेखि विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश—विशेष गरी भारत—जान बाध्य हुने अवस्था बढ्थ्यो ।
विगतमा दार्जीलिङ, खर्साङ जस्ता विभिन्न स्थानहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । आज त्यो प्रवृत्ति निकै घटेको छ । यसको एक प्रमुख कारण देशभित्रै निजी विद्यालयहरूले प्रदान गरेको गुणस्तरीय शिक्षा हो । यस अर्थमा, निजी विद्यालयहरूले शिक्षा पलायन नियन्त्रण गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न पनि योगदान दिएका छन् ।
यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि निजी विद्यालयहरूलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेरिने प्रवृत्ति देखिन्छ । कहिले शुल्क वृद्धि, कहिले व्यवस्थापन, त कहिले नीतिगत बहसका नाममा निजी विद्यालय बन्द हुँदैछन् भन्ने हावादारी हल्ला फैलाइन्छ । यस्ता अफवाहहरूले अभिभावक र विद्यार्थीमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्छन् र शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याउँछन् । नीति बहस आवश्यक छ, तर त्यो तथ्य र जिम्मेवार संवादमा आधारित हुनुपर्छ ।
निजी विद्यालय बन्द गराउनुपर्छ भन्ने तर्क व्यावहारिक र यथार्थपरक छैन । यदि यस्ता संस्थाहरू बन्द गरिए भने लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्छ, हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारी बेरोजगार हुन सक्छन्, र सरकारी विद्यालयमाथि अत्याधिक भार पर्न सक्छ । त्यसैले समाधान बन्द गर्नु होइन, सुधार र सहकार्य गर्नु हो ।
यस सन्दर्भमा शिक्षा सुधारको मूल जिम्मेवारी भने सरकारकै हो । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले उल्लेखनीय सुधार गरेका उदाहरणहरू छन्, जसले देखाउँछ—इच्छाशक्ति र व्यवस्थापन भएमा परिवर्तन सम्भव छ ।
तर सुधारका लागि केही आधारभूत पक्ष अनिवार्य छन्—योग्य, दक्ष र प्रतिबद्ध शिक्षकको नियुक्ति, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापन, निरन्तर तालिम, मूल्यांकन र जवाफदेहिता । घुसको भरमा आएका वा कर्तव्यप्रति उदासीन शिक्षकहरूको ठाउँमा प्रेरित र सक्षम शिक्षक ल्याउन सकेमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर उकासिन्छ । त्यसैले पहिला शिक्षक राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा सुधारको मूल आधार हो ।
अन्ततः, सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयको घाँटी रेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरासर गलत हो । शिक्षा प्रतिस्पर्धाको मात्र क्षेत्र होइन, सहकार्य र समन्वयको क्षेत्र हो । निजी र सरकारी विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य हुन सकेमा मात्र समग्र शिक्षा प्रणाली बलियो बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, निजी विद्यालयहरू समस्या होइनन् ती समाधानको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । अब आवश्यकता दोषारोपण होइन, नीतिगत स्पष्टता, सहकार्य र दीर्घकालीन सुधारको दृष्टिकोण हो । त्यसरी मात्र नेपालको शिक्षा प्रणाली वास्तवमै समावेशी, गुणस्तरीय र भविष्य उन्मुख बन्न सक्छ ।
(लेखक एन प्याब्सन मेचीनगरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
